जिले की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन 

कोटद्वार। कोटद्वार जिला निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कोटद्वार को सात वर्ष पूर्व जिला घोषित करने बाद भी अभी तक क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति को लेकर उपजिलाधिकारी कोटद्वार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। 

आज गुरूवार को तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2011 में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कोटद्वार सहित यमुनोत्री, डीडीहाट व रानीखेत को जिला घोषित किया गया था। परन्तु आज तक इस ओर किसी भी सरकार के द्वारा कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि कोटद्वार को जिला घोषित करने के लिए बार एसोसिएशन, नागरिक मंच व अन्य समाजिक संगठनों द्वारा समय-समय पर संघर्ष किया जाता रहा हैं परन्तु इस ओर किसी के कानों में जूं तक नहीं रैंग रही है। उन्होंने कहा कि सात वर्ष पूर्ण होने के बाद भी कोटद्वार सहित यमुनोत्री, डीडीहाट व रानीखेत को जिला घोषित न करने से क्षेत्रीय जनता को आंदोलन के लिए विवश कर रही है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से कोटद्वार सहित यमुनोत्री, डीडीहाट व रानीखेत को जिला बनाने की मांग की है ताकि राज्य तीव्र गति से विकास कर सके। 

इस अवसर पर किशन सिंह पंवार, अजय पंत, विनोद चन्द्र कुकरेती, रामसिंह, लक्ष्मी नारायण, एस.एल. आर्य, पुष्कर सिंह गुंसाई, सूरत सिंह रावत, आर.एस. रावत, संग्राम सिंह भंण्डारी, रतन सिंह नेगी, चक्रधर कमलेश, चन्द्र प्रकाश नैथानी, शोभा बहुगुणा भंडारी आदि उपस्थित थे।