फिर आहत हुआ देवभूमि का लोकतंत्र

देव कृष्ण थपलियाल

14 फरवरी 2022 को मतदान सकुशल सम्पन्न होंनें के बाद, आगामी 10 मार्च को राज्य का भविष्य तय करनें वाला परिणाम प्राप्त हो होगा । संवैंधानिक तौर पर चुनाव आयोग इस दायित्व को सम्भालता है, संस्था नें पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से अपनें दायित्वों का निर्वहन किया, मतदान और उससे पहले प्रचार तंत्र को भली-भॅाति नियंत्रित/निर्देशित किया, कई स्थानों पर पुलिस-प्रशासन द्वारा अवैध सामग्री को पकडकर उस पर तत्काल कार्यवाही कीं गईं, बडी मात्रा में शराब, नकदी और उपहार सामग्री को सील किया गया,  इसके लिए आयोग बधाई का पात्र है। राज्य बनने के बाद यह पॉचवा विधान सभा चुनाव था । 82,37886 मतदाताओं, पुरूष 42,24,288 तथा महिलाऐ 39ं,19,334 हैं, 288 अन्य 94,471 सर्विस मतदाता तथा 24 शतायु वोटर व 1.50 लाख युवा वोटर हैं, जिन्होंनें पहली बार वोट किया, 66,648 दिव्यांग मतदाता हैं, 1,43553 मतदाता 80 साल के ऊपर के हैं । इसमें से महज 65.27 फीसदी लोंगों नें ही अपना मतदान का प्रयोग किया ? जो बीते 2017 के विधान सभा चुनावों के मुकाबले 0.27 फीसदी कम है । निर्दलीय समेत विभिन्न पार्टियों के 626 प्रत्याशियों नें अपना भाग्य अजमाया, जिसमें 10 फीसदी यानीं 62 महिलाओं भी शामिल हुईं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1 फीसदी ज्यादा है।
 एडीआर की रिर्पोट के मुताबिक चुनाव लडनें वाले सभी दलों के अधिकतर उम्मीदवार धनकुबेर हैं, भाजपा नें 86 प्रतिशत, कॉग्रेस 80 प्रतिशत आम आदमी पार्टी नें 31 प्रतिशत, बीएसपी नें 18 प्रतिशत,  और यूकेडी नें 12 फीसदी करोडपति प्रत्याशियों को टिकट दिया है । भाजपा के 60 और कॉग्रेस के 56 उम्मीदवार करोडपति हैं, आम आदमी पार्टी के 31 बसपा के 18 और यूकेडी के 12 उम्मीदवार करोडपति है। चुनाव लड रहे सभी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.74 करोड है, भाजपा के 70 उम्मीदवारो की औसत संपत्ति 2.74 करोड है, वहीं कॉग्रेस के 70 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 6.93, भाजपा 70 उम्मीदवारों की औसत आय 6.53, आम आदमी पार्टी की औसत आय 2.95 यु0के0डी0 के 42 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.79 तथा बीएसपी के 54 उम्मीदवारों की 2.23 करोड रूपया है।  
उम्मीदवारों की पढाई-लिखाई जरूर अव्वल दर्जे की है, जिसकी प्रशंसा होंनीं चाहिए, कुल  626 प्रत्याशियों में अनपढों की संख्या महज 03, साक्षर 26, पॉचवी पास 15, आठवीं पास 61, दशवीं पास 68, 12 वीं 100, ग्रेजुऐट 140 ग्रजुऐट प्रोफेशनल 59 पोस्ट ग्रेजुऐट 130 डॉक्टरेट 15 लोग हैं, डिप्लोमाधारी 07  हैं,  02 प्रत्याशियों नें अपनी शिक्षा नहीं बताई । एडीआर की रिर्पोट के अनुसार  27 फीसदी के साथ 167 युवा चुनाव मैंदान में, 41-60 साल के सबसे अधिक 57 फीसदी 356 लोग, 60 साल से 80 साल के 16 प्रतिशत यानें 101 प्रत्याशी तथा दो उम्मीदवार 80 से अधिक आयु वाले थे।  देवभूमि की शान्तवादियों में बसे इस पहाडी प्रदेश के भावी लोकसेवकों की आकूत संपदा के साथ-साथ एडीआर नें उनकी अपराधिक  प्रवृत्ति की भी विवेचना की है, एडीआर अपराधिक रिकार्ड कुल 626 प्रत्ययाशियों में से 107  पर मुकदमें 61 लोंगों पर गंभीर ंअपराधिक मामले दर्ज है जिसमें भाजपा में 13 यूकेडी 17 कॉग्रेस 23 आप 15 बीएसपी के 10 उम्मीदवार हैं जिन पर विभिन्न अदालतों में केस चल रहें हैं।                    
ं    623 नये बुथों के साथ इस बार मतदाता केंद्रों की संख्या में 11,647 कर दी गईं,  माइग्रेट बूथों की संख्या 1556, बर्फवारी प्रभावित क्षेत्र 766, नया काम ये हुआ कि इस मतदान केंद्र पर 1500 की के स्थान पर अब 1200 मतदाता थे निर्धारित थे, औसत 700 वोटर मतदान केंद्र पर है पंजीकृत हैं । 21 जनवरी से नामांकन शुरू हुआ और 28 जनवरी को नामांकन की अंतिम तारीख रखी गईं थीं, जॉच का दिन 29 जनवरी तथा 31 जनवरी तक नाम वापस लिया जा सकता था । 14 फरवरी को निर्विघ्न मतदान संपन्न हुआ, और अब 10 मार्च की तिथि का बेसब्री से इंतजार है। उस दिन मतगणना के बाद प्रदेश के भविष्य तय होगा, कौंन हारेगा ? कौंन जीतेगा ? किस दल-नेता की सरकार बनेगी ? इसका जबाब नेता/जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनमानस तक पहुॅच जायेगी ? असल सवाल ’विधान सभा चुनाव 2022’ चालबाजियों से है ?
जब राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री सरेआम पैसा बॉटते हुऐ कैमरे में कैद हो हुऐ ? चुनाव जीतनें के लिए सत्ताधारी समेत अन्य दलों नें भी अनेक विधान सभा क्षेत्रां में भी शराब, पैसा और प्रलोभनों के साथ मतदाताओं को रिझानें की पूरजोर कोशिश की, कई स्थानों पर महिलाओ को साडियॉ-पैसा और पुरूष और युवाओं को शराब परोसी गईं, जिसे दूसरे दलों के नेता-कार्यकताओं नें मौके पर मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर आम जनमानस तक पहुॅचाया ? इससे साफ जाहिर हो रहा था, कि भावी उत्तराखण्ड का क्या स्वरूप होगा ? ’समान आचार संहिता’ को लेकर चुनाव प्रचार के दौंरान राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का हास्यास्पद बयान लोंगों के लिए मनोरंजक साबित हुआ ? दुःखद ये है कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती थीं किं ’मुख्यमंत्री’ जैसे   जिम्मेदार ओहदे पर बैठे व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि यह विषय ‘संघ सूची’ का है, जिस पर कानून बनानें हक संसद को है ? यह वक्तव्य न केवल मुख्यमंत्री पद की गरिमा के प्रतिकुल है, अपितु संविधान की मर्यादा को ठेस पहुॅचानें वाला भी है ?